सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को फिर लिखी चिट्ठी, कई मांगों की फेहरिस्त शामिल

एनसीआई @ जयपुर
सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेन्द्र मोदी को एक बार फिर चिट्ठी लिखकर राज्यों को तत्काल 1 लाख करोड़ रुपयों का पैकेज दिए जाने की मांग दोहराने सहित कई और मांगे भी की हैं। गहलोत ने लिखा है कि इस दौर में राज्यों के राजस्व में भारी गिरावट आने से वित्तीय स्थिति बिगड़ रही है।‌ इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्यों को सहायता उपलब्ध कराई जाए।राज्य सरकारों को ब्याज मुक्त वेज एंड मीन्स के लिए एडवांस उपलब्ध करवाने, केन्द्र के वित्तीय संस्थानों और आरबीआई से लिए कर्ज पर 3 माह का मोरेटोरियम देने आदि की मांग भी चिट्ठी में शामिल है।
मनरेगा मजदूरों को अग्रिम भुगतान राशि दी जाए
गहलोत ने अपनी चिट्ठी में पीएम से कनाडा की तर्ज पर वेज सब्सिडी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। गहलोत ने कहा कि केन्द्र डॉक्टर्स के लिए पीपीई एवं टेस्टिंग किट का समुचित इंतजाम करे। चिट्ठी में एनएफएसए के तहत कवर नहीं होने वालों को भी अनाज देने की मांग की है। सीएम गहलोत ने मनरेगा मजदूरों को 21 दिन का अग्रिम भुगतान देने की मांग भी दोहराई है। गहलोत ने कहा कि केन्द्र डॉक्टर्स के लिए पीपीई एवं टेस्टिंग किट का समुचित इंतजाम करे। चिट्ठी में एनएफएसए के तहत कवर नहीं होने वालों को भी अनाज देने की मांग की है।
मोदी को इसलिए धन्यवाद भी दिया
सीएम गहलोत ने कोरोना मामले में राज्य सरकारों को भरोसे में लेकर संघवाद के मूल्यों को मजबूत करने की बात कहते हुए, इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया है। इसके साथ ही गहलोत ने कोविड-19 महामारी से समन्वित व ऊर्जावान तरीके से निपटने के लिए संघवाद की भावना की आवश्यकता पर जोर दिया।
ब्याज मुक्त तीन माह का मोरेटोरियम मिले
सीएम गहलोत ने 27 मार्च को पीएम को भेजे गए पत्र में दिए गए सुझावों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्यों को केन्द्र से अपेक्षा है कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं केन्द्र के अधीन अन्य वित्तीय संस्थानों के समस्त ऋण जो आगामी समय में देय हैं, उनके भुगतान का पुनर्निधारण करते हुए ब्याज मुक्त आधार पर कम से कम 3 माह का मोरेटोरियम उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही भारत सरकार के स्तर पर ऋण लेकर उसे राज्यों के विकास के लिए उपलब्ध करवाया जाए।वेज सब्सिडी उपलब्ध कराने की मांग के साथ गहलोत ने लिखा है कि कनाडा जैसे कई देशों में यह उपलब्ध कराई गई है। उसी तर्ज पर भारत सरकार द्वारा यहां भी गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आजीविका के नुकसान को देखते हुए उन्हें वेज सब्सिडी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने भारत सरकार द्वारा घोषित गरीब कल्याण योजना एवं आर्थिक पैकेज का स्वागत करते हुए जनहित में इसकी शीघ्र क्रियान्विति सुनिश्चित कराने का आग्रह भी किया है।
पीपीई एवं टेस्टिंग किट का समुचित इंतजाम हो
सीएम गहलोत ने अपने पत्र में कोविड-19 वायरस के प्रसार की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए केन्द्र से परीक्षण सुविधा में तेजी से वृद्धि करने का आग्रह किया है। गहलेात ने कहा कि डॉक्टर्स तथा चिकित्सा कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों एवं टेस्टिंग किट का युद्ध स्तर पर आयात कर कोरोनावायरस संक्रमित रोगियों की संख्या के आधार पर इसका वितरण किया जाए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से वेंटिलेटर का उचित प्रमाणिकरण कर उसका मूल्य निर्धारण किया जाए ताकि बाजार में आए कम लागत वाले प्रभावी वेंटिलेटर्स की खरीद में आसानी हो।

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