ग्रामीणों को सम्पत्ति का मालिकाना हक दिलाने व सक्षम बनाने के लिए स्वामित्व योजना शुरू
एनसीआई@नई दिल्ली
ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी सम्पत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आज रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘स्वामित्व योजना 2020’ का शुभारम्भ किया।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजीटल इंडिया का सपना देखा है। वह समय-समय पर इसी सपने को पूरा करने के लिए किसी न किसी ऑनलाइन योजना की शुरुआत करते रहते हैं। देश की उन्नति करना चाहते हैं, इसी डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने ग्रामीण स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पीएम मोदी ने एक नए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी समस्याओं की जानकारी उपलब्ध रहेगी। साथ ही इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भू मालिकों को इस योजना के तहत सम्पत्ति कार्ड वितरित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत देश के लगभग एक लाख प्रॉपर्टी धारकों के मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस के माध्यम से एक लिंक भेजा जाएगा। इसके माध्यम से देश के प्रॉपर्टी धारक अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
योजना से यह होंगे लाभ
इसके बाद सम्बन्धित राज्य सरकारें सम्पत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण करेंगी। गांव के लोगों को इस योजना के माध्यम से अब बैंक से लोन मिलने में भी आसानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के 221, उत्तर प्रदेश के 346, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांवों के नागरिकों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागज सौंपे। इस योजना के माध्यम से लोगों की सम्पत्ति का डिजिटल ब्योरा रखा जा सकेगा। स्वामित्व योजना के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा गांव की जमीन की आबादी का रिकॉर्ड एकत्रित करना शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ विवादित जमीनों के मामले के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट भी राजस्व विभाग द्वारा शुरू किया गया है।
उल्लेखनीय है कि अब तक सरकार के पास गांव की आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामित्व योजना आरम्भ की थी। इस योजना के माध्यम से गांव की जमीन पर चले आ रहे विवादों से भी छुटकारा मिलेगा।
भू माफियाओं का खतरा, फर्जीवाड़ा होगा बंद
पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे। ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया और फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है और ग्रामीण लोग अपनी सम्पत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे। गांव की सभी सम्पत्ति की मेपिंग होने का प्रावधान भी रखा गया है। उसकी जमीन से सम्बन्धित ई-पोर्टल उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह भी घोषणा की कि आने वाले वर्षों में स्वामित्व योजना सन 2020 के आधार पर ही पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा और उसमें पुरस्कार देने की घोषणा भी की जाएगी। यह पोर्टल ग्राम पंचायत के विकास के लिए और विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार की काफी मदद करेगा।
योजना का प्रारम्भिक चरण
इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 10 जिलों का चयन किया है। शेष जिलों का चयन आगामी वर्षों में किया जाएगा। इसमें ग्रामीणों को एक सर्वे के बाद सरकार द्वारा योजना का लाभ दिया जा सकेगा। इस योजना के जरिए ग्रामीणों को जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकें। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह पहली बार है जब गांवों में आवासीय भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने यह कहा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि करीब 5 साल पहले देश की 100 ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जोड़ी गईं थीं, लेकिन आज के दौर में 1,25000 से भी अधिक ग्राम पंचायत इंटरनेट का लाभ उठा रही हैं। इस योजना की मदद से सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव तक आसानी से पहुंचती है और सहायता पहुंचने में तेजी आएगी। अब गांव के लोग भी शहर के लोगों के तरह अपने मकानों पर होम लोन और खेतों पर भी लोन ले सकते हैं। गांवों में जमीनों की मेपिंग ड्रोन के द्वारा की जाएगी। देश के लगभग 6 राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और सन 2024 तक इसको देश के हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अन्तर्गत सम्पत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा गांव, खेत भूमि का मेपिंग की जाएगी।
भूमि की सत्यापन प्रक्रिया में तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी।
ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को लोन लेने की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है।
ऐसे चली प्रक्रिया
पीएम मोदी के बटन दबाते ही देशभर के करीब एक लाख प्रॉपर्टी मालिकों को एक एसएमएस पहुंचा। इस एसएमएस को ओपन करने से एक लिंक दिखाई दिया। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद वे अपना प्रॉपटी कार्ड डाउनलोड करने में सक्षम हुए। अब सभी राज्य सरकारें अपने राज्य के प्रॉपटी धारकों को सम्पति कार्ड बांट सकेंगी।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री स्वामित्व 2020 में आवेदन के लिए
आवेदक को सबसे पहले पीएम स्वामित्व योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।इसके बाद फिर से इस वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा, जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलकर आएगा। इसमें मांगी गई जानकारी भरनी होगी। पूरा फॉर्म ध्यानपूर्वक भरने के बाद सबमिट का बटन दबाना होगा। आपके रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कोई भी जानकारी आपके मोबाइल नम्बर पर एसएमएस से या ईमेल आईडी पर मिल जाएगी। इसके बावजूद भी कोई समस्या होने पर उसे ईमेल आईडी egramswaraj@gov.in पर भेजा जा सकता है।
इस तरह आप प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ उठा सकते हैं। बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को भी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ऋण देने का प्रावधान है। इस योजना के शुरू होने से ग्राम पंचायतों में होने वाली धांधली, जमीनों पर कब्जा और भूमाफियाओं पर लगाम लगेगी। ग्राम स्वराज पोर्टल की सहायता से ग्रामीण अपनी जमीनों से सम्बन्धित सभी जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे।
