गुर्जरों के लिए सरकार ने लिए बड़े फैसले, 14 बिन्दुओं पर बनी सहमति, मगर 1 नवम्बर पर स्थिति साफ नहीं
एनसीआई@जयपुर
गुर्जर आरक्षण से जुड़े मामले पर सरकार और गुर्जर प्रतिनिधियों के बीच सचिवालय में हुई वार्ता के बाद दोनों पक्षों में 14 बिन्दुओं पर सहमति बन जाने की बात सामने आई है। इस वार्ता में शामिल गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने कहा कि सरकार ने सभी मांगें मान ली हैं। इसलिए अब आंदोलन की जरूरत नहीं है।
गुर्जर समाज आंदोलन नहीं करेगा
कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बारे में हिम्मत सिंह बोले कि आंदोलन के बाद भी वार्ता करनी पड़ती है। ऐसे में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी समझौते का समर्थन करेंगे। चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा व खेल मंत्री अशोक चांदना ने भी दोनों पक्षों में मामला सुलझ जाने की बात कही है। यह अलग बात हैैै कि अभी तक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का इस सम्बन्ध में पक्ष सामने नहीं आया है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि 1 नवंबर से प्रस्तावित उनका आंदोलन निरस्त हो गया या जारी रहेगा।
इन बिंदुओं पर बनी है सहमति
1. गुर्जर आरक्षण के दौरान तीन मृतकों कैलाश गुर्जर, शमानसिंह गुर्जर व बद्री गुर्जर के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इन तीनों के परिवारों के एक एक सदस्य को नगर परिषद/नगर निगम में नौकरी भी दी जाएगी।
2. अति पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2019 के लागू होने के समय प्रक्रियाधीन समस्त भर्तियों में पांच प्रतिशत आरक्षण देते हुए अब तक अति पिछड़ा वर्ग के 2297 चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्तियां दी जा चुकी है। इसके अलावा अभी तक पूर्ण होने से शेष रही भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत के अनुसार जितने भी पद आरक्षित है, उन पर चयन के पश्चात अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी।
3. एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन शृंखला के समकक्ष समस्त परिलाभ दिए जाएंगे।
4. वर्ष 2011 में हुए समझौते में केस वापसी के सम्बन्ध में आपसी समन्वय व केस वापसी की प्रगति के लिए पूर्व में जारी किए गए आदेश के तहत बैठक आयोजित की जाएगी।
5. देवनारायण योजना के तहत निर्माणाधीन 5 आवासीय विद्यालयों व 5 अन्य आवासीय विद्यालयों की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की समिति गठित की जाएगी। इन पांच आवासीय विद्यालयों में से पीपर्रा आवासीय विद्यालय की टेंडर प्रक्रिया तुरन्त शुरू कर दी जाएगी। मॉनिटरिंग के लिए गठित समिति नियमित रूप से कार्यों का निरीक्षण करते हुए पारदर्शितापूर्ण कार्य सुनिश्चित करेगी एवं तीन माह में प्रगति रिपोर्ट देगी।
6. देवनारायण योजना की प्रगति के सम्बन्ध में केबिनेट उप-समिति के साथ अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी।
7. अति पिछड़ा वर्ग में शामिल लबाना जाति के अलावा अन्य लोगों के लबाना जाति के जारी जाति प्रमाण-पत्रों की जांच की जाएगी जांच के उपरांत यथोचित कार्यवाही होगी।
8. खेल स्टेडियम का निर्माण पीपर्रा या मोरोली में से एक जगह पर किया जाएगा
9. कारवाड़ी व रूदावल में देवनारायण छात्रावास का निर्माण होगा।
10. राइका समाज के प्रतिनिधी द्वारा घुमन्तु जातियों के बारे में दिए गए सुझावों का अध्ययन किया जाएगा।
11 राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से सम्बन्धित प्रावधान को नवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पूर्व में भारत सरकार को दिनांक 22-02-2019 व दिनांक 21-10-2020 को पत्र लिखा गया था। इसके लिए पुनः भारत सरकार को उक्त आरक्षण प्रावधान को नवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तत्काल लिखा जाएगा।
12. दिनांक 16.08.2018 के मंत्रीमण्डलीय उप समिति द्वारा लिए गए निर्णय के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता की जाएगी।
13. गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के संदर्भ में 05.01.2011 को हुए समझौते के बिन्दु संख्या 3(ख) सम्बन्ध में विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए समिति द्वारा पदों को सुरक्षित रखने के संदर्भ में वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित एसएलपी का निर्णय होने के पश्चात माननीय न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विधिक प्रावधानों अनुसार कार्यवाही के लिए विचार किया जाएगा।
14. रीट 2018 के सम्बन्ध में एमबीसी के लिए 940 पद 5 प्रतिशत के आधार पर बनते थे, जिनमें से 568 पर नियुक्ति दी जा चुकी है। शेष 372 पदों के बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव, विधि, एवं प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग की समिति बनाकर सात दिवस में समुचित विधिक निर्णय लिया जाएगा।
