गहलोत सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी राहत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देशव्यापी लॉक डाउन की अवधि में कार्यालयों में उपस्थित नहीं हो पाए सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी अनुपस्थिति को नियमित करने की घोषणा की
एनसीआई@जयपुर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। इसके तहत कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी लॉक डाउन की अवधि में कार्यालयों में उपस्थित नहीं हो पाने पर उनकी अनुपस्थिति को नियमित कर दिया जाएगा। उन्होंने इस विषय में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
वित्त विभाग के इस प्रस्ताव के अनुसार, केन्द्रीय गृह मंत्रालय के लॉक डाउन की अवधि में कार्यस्थलों में उपस्थित नहीं हो पाने वाले कार्मिकों की अनुपस्थिति को नियमित करने के सम्बन्ध में 28 जुलाई, 2020 को जारी दिशा-निर्देशों की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को भी यह राहत दी है।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा 24 मार्च, 2020 को घोषित देशव्यापी लॉक डाउन की अवधि में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन, विमान सेवाओं सहित अन्तरराज्यीय व अन्तरराष्ट्रीय आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाए गए थे। इन प्रतिबन्धों के कारण कई सरकारी कर्मचारी अपने कार्यस्थलों में उपस्थित नहीं हो सके थे। इनके अनुपस्थिति काल को सरकार ने नियमित करने का निर्णय लिया है।
