राजस्थान:स्कूल फीस के सम्बन्ध में सरकार ने लिया बड़ा फैसला
एनसीआई@जयपुर
कोरोना महामारी के बीच अभिभावकों को राहत देते हुए राजस्थान सरकार ने सीबीएसई से सम्बद्ध निजी स्कूलों को कक्षा 9 से 12 के लिए ट्यूशन फीस में 30 प्रतिशत और राज्य बोर्ड से जुड़े स्कूलों को इन्ही कक्षाओं के लिए 40 प्रतिशत तक फीस कटौती करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार के निर्देश में कहा गया है कि चूंकि सीबीएसई ने स्कूल के कक्षा 9 से 12 तक के सिलेबस को 30 प्रतिशत घटा दिया है, इसलिए उनके स्कूल की ट्यूशन फीस में भी 30 प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। वहीं, राजस्थान बोर्ड ने पाठ्यक्रम में 40 प्रतिशत की कमी की है, इसलिए उन्हें शुल्क में 40 प्रतिशत की कमी करनी चाहिए।
शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया
विभाग ने 2 नवम्बर से स्कूलों को फिर से खोलने पर सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को एसओपी (SOP) दिशा-निर्देशों के साथ एक रिपोर्ट भी सौंपी है। हालांकि, इस रिपोर्ट में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्हें अभी तक स्कूल आने के लिए नहीं कहा गया है। इसलिए, अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उनकी स्कूल फीस पर फैसला स्कूलों के खुलने के बाद लिया जाएगा। पिछले आठ महीनों से स्कूल बंद होने के कारण फीस के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। उल्लेखनीय है कि विद्यार्थियों के माता-पिता ‘नो स्कूल, नो फी’ की मांग करते हुए अभियान चला रहे हैं। इसी बीच हाईकोर्ट के स्कूल ट्यूशन फीस में 30 फीसदी कटौती के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने वाले प्रोग्रेसिव एसोसिएशन स्कूल ऑफ राजस्थान ने कहा, ‘यह फैसला सही नहीं है। यह भेदभावपूर्ण है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर फीस में 30 और 40 प्रतिशत की कटौती की जाती है तो हम स्कूल शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन कैसे दे पाएंगे?’
