इस राज्य में बनेगा सामान्य वर्ग आयोग, मुख्यमंत्री ने की घोषणा
एनसीआई@भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक बड़ा सियासी दांव चल दिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जिस तरह आयोग हैं, उन्हीं की तर्ज पर जल्द ही सामान्य वर्ग आयोग भी बनाया जाएगा। सीएम शिवराज ने सोमवार को एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए यह घोषणा की।
सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि अपनी सरकार सबकी सरकार है। सामाजिक समरसता रहनी चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति आयोग पहले से बना हुआ है। अनुसूचित जनजाति आयोग भी बना हुआ है और पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना हुआ है। अब हम सामान्य वर्ग आयोग बनाएंगे।
सीएम शिवराज ने कहा कि देखो भाई न्याय तो सबको मिलना चाहिए हम सब भारतवासी हैं और गरीब तो हर वर्ग में होते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग उनके कल्याण, रोजगार की चिंता करते हैं, वैसे ही सामान्य वर्ग आयोग सामान्य वर्ग के रोजगार, शिक्षा और कल्याण की योजनाएं बनाएगा जिसको हम पूरा करेंगे।
यह काम करेगा आयोग
27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर चौतरफा घिरने के बाद शिवराज सिंह चौहान के इस कदम को उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कोर्ट में चल रहे प्रकरण वाले विभागों को छोड़कर शिवराज सरकार ने बाकी विभागों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया है, जिसके चलते सरकार को सामान्य वर्ग का गुस्सा झेलना पड़ सकता था, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार इस आयोग के गठन से सामान्य वर्ग को खुश करना चाहती है।
यह आयोग सामान्य वर्ग के कल्याण के लिए काम करेगा। माना जा रहा है कि सरकार इस आयोग को कई नए अधिकार देगी। गौरतलब है कि अभी तीन दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण का अध्यक्ष पद शिव कुमार चौबे को दिया है और जल्द ही बाकी सदस्यों की भी नियुक्ति की जाएगी।
सपाक्स ने किया समर्थन
साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग को साधने की कोशिश में लगी सपाक्स पार्टी ने सीएम शिवराज की घोषणा का स्वागत किया है। सपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने कहा कि ‘सपाक्स लम्बे समय से इसकी मांग करती आ रही थी। हाल ही में जिस तरह से सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उससे उम्मीद जगी है कि सरकार इस पर तेजी से अमल करेगी।
नारायण त्रिपाठी ने लिखी थी चिट्ठी
पिछले ही महीने बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर सवर्ण आयोग गठित करने का उनका ऐलान याद दिलाया था। त्रिपाठी ने कहा था कि सीएम ने इसी साल 26 जनवरी को रीवा में सवर्णों के लिए आयोग बनाने का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन इस दिशा में गम्भीर प्रयास नहीं हुए। 13 अगस्त को लिखी अपनी चिट्ठी में बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने आयोग गठन की दिशा में समूचित कार्यवाही की उम्मीद जताई थी।
