किसान आंदोलन के बीच केन्द्र सरकार का किसानों को तोहफा
एनसीआई@नई दिल्ली
केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। केन्द्रीय केबिनेट ने साल 2022-23 के सीजन के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी कर दी है। कृषि कानून को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के बीच ये फैसला लिया गया है।
केन्द्र सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो अब 2015 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि जौ की एमएसपी में 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
सरकार के मुताबिक, मसूर, रेपसीड तथा सरसों (₹400 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी) के एमएसपी में पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतम वृद्धि की गई है, इससे सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होगी।
केन्द्र सरकार की ओर से पिछले कुछ वक्त में अलग-अलग फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार का दावा है कि किसानों को लेकर जो फैसले लिए गए हैं, ये किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।
किसानों के आंदोलन के बीच हुई यह बढ़ोतरी
उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से ये फैसला तब लिया गया है, जब कृषि कानूनों के मसले पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान पिछले करीब 10 महीने से पहले ही दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं को घेरे हुए हैं और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं।
वहीं, अब एक बार फिर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। केन्द्रीय केबिनेट ने जब रबी की फसल की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया, तब भी हरियाणा के करनाल में किसान और स्थानीय प्रशासन आमने-सामने है। किसान संगठनों द्वारा यहां बीते दिनों हुए लाठीचार्ज का विरोध किया जा रहा है।
