राजस्थान: अशोक गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से रोक हटाई, पुरानी नीति से ही होंगे तबादले
एनसीआई@जयपुर
राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश में सभी राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगे प्रतिबंध को एक बार फिर हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। गहलोत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने के आदेश जारी हुए हैं।
आदेश के मुताबिक तुरंत प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक तबादलों में छूट प्रदान की जाती है। काफी समय से सत्तारूढ़ दल के विधायक और कई कर्मचारी संगठन पिछले काफी समय से तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे थे। वहीं शिक्षा विभाग में नई तबादला नीति बनने के बाद तबादलों पर लगी रोक हटाने के लिए गहलोत सरकार पर दबाव था। वहीं सरकार ने पहली बार अग्रिम आदेशों तक तबादलों से बैन को हटाया है।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव भी होने प्रस्तावित हैं। माना जा रहा है कि सरकार ने इस बार तबादलों पर बैन हटाने को लेकर कोई समय सीमा नहीं लगाई है।
करीब एक साल बाद हटी रोक
राज्य सरकार ने करीब एक साल बाद तबादलों पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया है। इससे पहले सरकार ने 14 जुलाई 2021 को तबादलों से रोक हटाई थी। राज्य सरकार ने अब आदेश जारी कर सभी विभागों में तबादलों पर लगी रोक को हटा लिया है। सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि राजकीय कर्मचारियों के तबादलों में प्रतिबंध पर तुरंत प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक छूट प्रदान की जाती है।
लाखों कर्मचारी हो सकते हैं इधर-उधर
गौरतलब है कि तबादलों और चुनावों का गहरा नाता रहा है। वहीं विधायक अपने क्षेत्र के लोगों की मांग के अनुरूप समय-समय पर सरकार पर दबाव बनाते रहते हैं। इससे पहले सरकार ने 14 जुलाई से 14 अगस्त तक तबादलों से प्रतिबंध को हटाया था, हालांकि उस दौरान कोरोना के हालातों को देखते हुए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन करने की छूट दी गई थी।
