April 14, 2021

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केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस नेताओं का फोन टेपिंग मामला: सरकार ने माना फोन टेप तो किए थे, मगर…..

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एनसीआई@जयपुर

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने अखिरकार आठ महीने बाद स्वीकार कर लिया कि पिछले साल जुलाई में सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय फोन टेप टू किए गए थे, मगर इसमें केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस विधायकों के फोन शामिल होने से अनभिज्ञता जताई। सरकार ने विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि सक्षम स्तर से मंजूरी लेकर फोन टेप किए जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल जुलाई में कांग्रेस नेता सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच चल रही सियासी तनातनी के दौरान फोन टेपिंग का मुद्दा उठा था। मुख्यमंत्री गहलोत ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। वहीं इस मुद्दे के उठने के बाद अगस्त, 2020 में विधानसभा सत्र में पूर्व शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने यह सवाल पूछा था, क्या यह सच है कि पिछले दिनों फोन टेपिंग के मामले सामने आए हैं, अगर हां तो किस कानून के तहत और किसके आदेश पर ये कार्रवाई की गई थी? पूरी जानकारी सदन के पटल पर रखी जाए?

हां, इन नियमों के तहत फोन टेप किए गए : गहलोत सरकार

विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पुष्टि की कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फोन टेप किए गए थे। गहलोत सरकार ने कहा कि सक्षम स्तर से मंजूरी लेकर फोन टेप किए जाते हैं। फोन इंटरसेप्टेड भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2), भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम, 2007 की धारा 419 (ए), साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के प्रावधानों के तहत ये कदम उठाए गए थे।

ऐसे उठा था फोन टेपिंग का मुद्दा

गौरतलब है कि केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और कांग्रेस नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत का बताया जाने वाला ऑडियो गत जुलाई माह में वायरल हुआ था। इसके बाद राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। भाजपा और बसपा ने भी गहलोत सरकार पर अवैध फोन टेपिंग का आरोप लगाया था। वहीं सियासी संकट के दौरान फोन टेपिंग से जुड़े तीन वायरल ऑडियो को लेकर गहलोत गुट का कहना था कि इसमें भंवरलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह शेखावत और विश्वेंद्र सिंह की आवाज है। इसके बाद आरोप-प्रत्यारोप की तगड़ी राजनीति चली थी।

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