March 5, 2021

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पाकिस्तान ने गिलगिट-बाल्टिस्तान को दिया अंतरिम राज्य का दर्जा, भारत की चेतावनी: पीओके में बदलाव मंजूर नहीं

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गिलगिट-बाल्टिस्तान का मनोहारी दृश्य।

एनसीआई@नई दिल्ली
पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक और हिमाकत की है, जिसका भारत ने पुरजोर विरोध किया है। दरअसल, भारत के हिस्से गिलगिट-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान ने अंतरिम राज्य घोषित कर दिया है। पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत ने कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, ‘भारत सरकार पाकिस्तान के भारतीय क्षेत्र में अवैध कब्जे और फेरबदल को रिजेक्ट करती है। लद्दाख (गिलगित बाल्टिस्तान समेत), जम्मू-कश्मीर भारत के अभिन्न अंग हैं।

अनुराग श्रीवास्तव, प्रवक्ता विदेश विभाग

भारत ने रविवार को पाकिस्तान को कड़े शब्दों में स्प्ष्ट किया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पीओके में किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और गिलगित-बाल्टिस्तान सहित पीओके भारत का अभिन्न अंग है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास पाकिस्तान के अवैध कब्जे का दावा करते हैं। इस तरह के प्रयासों से इन पाक अधिकृत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सात दशकों से अधिक समय तक मानव अधिकारों के उल्लंघन और आजादी से वंचित रखने को नहीं छुपाया जा सकता। उन्होंने कहा- हम पाकिस्तान से अपने अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं।
पाकिस्तान की हिमाकत के पीछे चीन का हाथ
जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने चीन के कर्ज और दबाव के बाद यह फैसला लिया है। वहीं भारत पहले ही इसका विरोध जता चुका है। इस्लामाबाद में आयोजित 73वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगिट-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के अंतरिम राज्य का दर्जा दिया है।
नवम्बर में चुनाव का ऐलान
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान किया है कि गिलगिट-बाल्टिस्तान को संवैधानिक अधिकार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, यहां नवम्बर में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया के चलते वह गिलगिट-बाल्टिस्तान के लिए विकास पैकेजों की अभी घोषणा या चर्चा नहीं कर सकते। इमरान के कहा, हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।

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