May 7, 2021

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मुस्लिमों को बहुविवाह की इजाजत देने वाले कानून को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

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याचिका में कहा गया: धर्म के आधार पर दंड के प्रावधान भिन्न नहीं हो सकते
एनसीआई@नई दिल्ली
मुसलमानों को बहुविवाह की इजाजत देने वाले कानूनी प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी गई है। याचिका में मुसलमानों को बहुविवाह की इजाजत देने वाली मुस्लिम पर्सनल ला (शरीयत) अप्लीकेशन एक्ट 1937 की धारा 2 को रद्द करने की मांग की गई है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बहुविवाह को अतार्किक, महिलाओं के साथ भेदभाव पूर्ण और अनुच्छेद 14 तथा 15(1) का उल्लंघन घोषित करे। याचिका में कहा गया है कि धर्म के आधार पर दंड के प्रावधान भिन्न नहीं हो सकते।
वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन के जरिए यह याचिका जनउद्घोष संस्थान और पांच महिलाओं ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि आइपीसी की धारा 494 कहती है कि, अगर कोई व्यक्ति पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करता है तो वह शादी शून्य मानी जाएगी और ऐसी शादी करने वाले को सात साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।
इस धारा के मुताबिक पति-पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध है और दूसरी शादी शून्य मानी जाती है। इसका मतलब है कि दूसरी शादी की मान्यता पर्सनल ला पर आधारित है। याचिका में आगे कहा गया है कि, हिन्दू, ईसाई और पारसी कानून में बहुविवाह की इजाजत नहीं है, जबकि मुसलमानों में चार शादियों तक की इजाजत है। कहा गया है कि अगर हिन्दू, ईसाई या पारसी जीवन साथी के रहते दूसरी शादी करते हैं तो आईपीसी की धारा 494 में दंडनीय है, जबकि मुसलमान का दूसरी शादी करना दंडनीय नहीं है। ऐसे में आइपीसी की धारा 494 धर्म के आधार पर भेदभाव करती है जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 व 15(1) के तहत मिले बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है।
इसमें आगे कहा गया है, कि किसी धार्मिक समूह द्वारा अपनाई गई परम्परा उस व्यक्ति को दंड का भागी बनने से छूट नहीं दे सकती, जो कि अन्य लोगों के लिए दंडनीय है। इस मामले में मुसलमानों को दूसरी शादी करने पर दंड से छूट मिली है, जबकि अन्य के लिए वह दंडनीय अपराध है। हिन्दू, ईसाई और पारसी समुदाय के कानूनों में जीवन साथी के जीवित रहते दूसरी शादी की मान्यता और इजाजत नहीं है। जबकि मुस्लिम पर्सनल ला (शरीयत)अप्लीकेशन एक्ट 1937 जो शादी, तलाक आदि के मुस्लिम ला को मान्यता देता है, उसमें मुसलमानों को चार शादियों तक की इजाजत है।

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