February 26, 2021

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अब अवैध कॉलोनी काटने पर दोहरी मार, तोड़फोड़ के साथ निजी जमीन हो जाएगी सरकारी

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एनसीआई@जयपुर
लगातार अवैध कॉलोनियों की शिकायतों से परेशान सरकार ने अब भूमाफियाओं पर प्रभावी नकेल कसने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार के निर्देश पर अब जेडीए ने अवैध कॉलोनी काटने वाले माफियाओं की निजी खातेदारी की जमीन को सरकारी घोषित करने का मानस बना लिया है। यानी अब बिना जेडीए की अनुमति के निजी खातेदारी की जमीन पर कॉलोनी काटी तो कॉलोनी में तोड़फोड़ तो होगी ही,इसके साथ ही निजी खातेदारी की जमीन सरकार अपने कब्जे में लेकर उसे सरकारी घोषित कर देगी।
गौरतलब है कि राज्य के नगरीय निकायों से लगातार बिना सक्षम स्तर की अनुमति के कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनियां काटे जाने की शिकायतें मिलती रही हैं। इससे एक और जहां ऐसी कॉलोनियों में भूखण्ड खरीदने वाले विकास का इंतजार करते रह जाते हैं, वहीं बेतरतीब शहरीकरण से विभिन्न समस्याएं पैदा हो रही हैं। एक और बड़ी बात है कि इससे सरकार को राजस्व का तगड़ा चूना भी लगता है। लगातार बढ़ती इस तरह की शिकायतों के बाद जयपुर जेडीए ने टिनेंसी एक्ट के तहत भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के प्लान पर काम शुरू किया है।जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि अब भूमाफियाओं के खिलाफ टिनेंसी एक्ट का डंडा चलाया जाएगा। कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां विकसित करने पर टिनेंसी एक्ट प्रभावी हो जाता है। कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग में लिए जाने पर सम्बन्धित जमीन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, निजी खातेदारों के खिलाफ धारा-175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसके तहत जमीन का मालिकाना हक यानि जमीन की खातेदारी सरकार के नाम स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। राजस्व न्यायालय में जेडीए जमीन मालिक के खिलाफ मुकदमा लड़ेगा।
जेडीए नहीं करता है ऐसी कॉलोनियों का अनुमोदन
मास्टर प्लान के विपरीत विकसित कॉलोनियों का जेडीए द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है। ऐसी गैर अनुमोदित आवासीय योजनाओं के आवंटन-पत्र मालिकाना हक/लोन आदि के लिए वैध नहीं होते हैं। लगातार बढ़ रहे ऐसे मामलों के बाद जेडीए टिनेंसी एक्ट का उपयोग कर ऐसी कॉलोनी काटने वाली सोसायटियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने के लिए जेडीए पंजीयक और सहकारिता विभाग को लगातार पत्र भेज रहा है।
घर का सपना देखने वालों के साथ ना हो ठगी
जेडीसी गौरव गोयल के अनुसार, पहले केवल जेडीए एक्ट में कार्रवाई की जाती थी और निर्माण तोड़ दिया जाता था। लेकिन अब अगर फिर मौके पर कॉलोनी काटी जाती है तो प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। गोयल ने बताया कि जेडीए ऐसी कॉलोनियों को ब्लेक लिस्टेट कर उनकी सूची भी सार्वजनिक करेगा, ताकि घर का सपना देखने वाले लोगों के साथ ठगी ना हो सके।

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