राजस्थान: अब ग्राम सेवा सहकारी समितियां भी होंगी हाईटेक, मुख्यमंत्री गहलोत ने दी 22 करोड़ की मंजूरी
एनसीआई@जयपुर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटराइजेशन योजना की राज्य में क्रियान्विति के लिए 22.07 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है।
इस मंजूरी के बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1730 समितियों का कम्प्यूटराइजेशन हो सकेगा। गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश में कुल 7217 समितियों में से प्रथम चरण के अंतर्गत 1730 समितियों का कम्प्यूटराइजेशन किया जाएगा। कम्प्यूटराइजेशन के लिए प्रत्येक समिति के लिए 1 लाख 27 हजार रुपए के राज्यांश को स्वीकृति दी गई है।
