सीएम भजनलाल शर्मा ने की वेतन से लेकर पेंशन और मानदेय से जुड़ी 10 बड़ी घोषणाएं
सीएम भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक 2026 पर अपना जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं कीं, जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए थीं।
एनसीआई@जयपुर
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार (27 फरवरी) को विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक 2026 पर अपना जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, जबकि राजस्थान में सरकार द्वारा किए गए कामों और उपलब्धियों को बताया। इतना ही नहीं इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। इनमें सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारियों और अन्य विभागों के लोगों के लिए वेतन से लेकर पेंशन और मानदेय से जुड़ी बड़ी घोषणाएं शामिल थीं।
सीएम भजनलाल शर्मा ने जहां विधायकों के वेतन की बढ़ोतरी महंगाई भत्ते के मुताबिक करने के लिए प्रस्ताव के बारे में बताया। वहीं विधायकों के लिए आवास योजना की घोषणा की। जबकि पत्रकार सम्मान निधि बढ़ोतरी, पत्रकारों की पत्नियों को दिए जाने वाले पेंशन की बढ़ोतरी और मिड डे मील और सहायकों के मानदेय बढ़ोतरी की बड़ी घोषणाएं की है।
वेतन से लेकर पेंशन और मानदेय से जुड़ी बड़ी सीएम की बड़ी घोषणाएं
• मिड डे मील और सहायकों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की गई।
• मासिक पेंशन में बढ़ोतरी करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1, 450 रुपए मासिक करने का ऐलान।
• प्रदेश के पत्रकारों के लिए ‘पत्रकार सम्मान निधि’ का प्रावधान किया गया, जिसके तहत राशि अब प्रतिवर्ष 15,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए की गई।
• दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नियों को दी जाने वाली पेंशन 7,500 से बढ़ाकर 9,000 की गई।
• मुख्यमंत्री ने ‘पत्रकार आवास योजना’ की भी घोषणा की, जिसके तहत आवासन मंडल पत्रकारों को आवास उपलब्ध कराने की योजना लाएगा।
• विधायक आवास योजना लाने की घोषणा और महंगाई भत्ते के अनुसार विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की जाना प्रस्तावित है।
• 2500 दिव्यांगजनों को नि:शुल्क स्कूटी दिए जाने का ऐलान किया।
• विधानसभा के सभी सदस्यों को एक मोबाइल टेबलेट देने की घोषणा की गई।
• जनजाति क्षेत्र के 5000 युवाओं को अपना खुद का काम- धंधा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
• राज्य कर्मचारियों को बेहतर आवास करने के उद्देश्य से तीन साल में चरण बद्ध तरीके से NBCC की तर्ज पर 3000 फ्लेट्स बनवाए जाएंगे।
• विभिन्न न्यायालय में विकास कार्य की घोषणा राशि 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए की गई।
