दिल्ली विस्फोट मामले पर पूर्व विधायक की जनहित याचिका (PIL) देखते ही भड़क उठे चीफ जस्टिस, वकील को वापस लेनी पड़ी याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट ने लाल किला विस्फोट मामले में दायर PIL को खारिज कर दिया। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई। इस पर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।
एनसीआई@नई दिल्ली
दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले के बाद देश में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। इसके साथ ही इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपी गई है। इसके बावजूद बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई। इसमें मांग की गई कि इस केस की टाइम लिमिट तय की जाए और इसकी रोजाना सुनवाई की जाए।
याचिकाकर्ता की मांगों पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय भड़क उठे। उन्होंने याचिकाकर्ता आम आदमी पार्टी के नेता एवं पूर्व विधायक पंकज पुष्कर को फटकार लगाते हुए कहा कि अभी यह केस शुरू भी नहीं हुआ है। ऐसे में निगरानी या सुनवाई की लिमिट तय करने का सवाल ही नहीं उठता है। कोर्ट ने इस याचिका को समय से पहले बताया। केन्द्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने भी इस याचिका के औचित्य पर अपनी असहमति जताई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। यह घटना दिल्ली हाईकोर्ट में चर्चा का विषय बन गई।
ट्रायल शुरू होने से पहले निगरानी पर सख्त हुआ कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने PIL पर कड़ा रुख दिखाते हुए साफ कहा कि जब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है तो अभी निगरानी या टाइम लिमिट तय करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की बेंच ने सुनवाई के दौरान यह साफ कहा कि अदालत तभी निगरानी करती है, जब कोई मामला लम्बे समय से लटका हुआ हो या अनावश्यक देरी हो रही हो। बेंच ने याचिकाकर्ता को सम्बोधित करते हुए कहा “इस केस का ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि हम इसकी निगरानी करें? निगरानी तब होती है जब केस सालों से लम्बित हो। ट्रायल से पहले ऐसा आदेश कैसे दिया जा सकता है?” साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है और आखिर क्यों हाईकोर्ट का हस्तक्षेप तुरंत जरूरी है?
PIL में यह कहा गया था
दरअसल, यह जनहित याचिका आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक पंकज पुष्कर ने दायर की थी। उनका कहना था कि लाल किला विस्फोट देश के सम्मान और सम्प्रभुता के सिम्बल पर हमला है। इसलिए इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। याचिका में मांग की गई थी कि इस केस का ट्रायल प्रतिदिन चलाया जाए और पूरी सुनवाई छह महीने में खत्म कर दी जाए। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट को प्रोग्रेस की मंथली रिपोर्ट किसी ज्यूडिशियल बॉडी को सौंपने की बात भी कही गई थी।
याचिकाकर्ता का कहना था कि पीड़ित परिवारों को ‘सत्य का अधिकार’ मिलना जरूरी है और इसीलिए इस मामले की निगरानी अदालत की देखरेख में होनी चाहिए। याचिकाकर्ता की यह भी दलील थी कि इससे पहले भी कई आतंकी हमले हुए हैं, जिनके फैसले आने में सालों लग गए। इस वजह से इस मामले में पहले से ही अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। इस कदम से पीड़ित परिवारों के बीच विश्वास पैदा होगा और केस के फैसले में भी देरी नहीं होगी।
