2-3 दिन में खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन?
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नयी दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और नये कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बारे में बातचीत की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान हमारे अपने हैं, एक समझ के साथ इस मुद्दे का हल निकले इस विषय पर काफी देर तक हमारी बातचीत रही। सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आने वाले एक-दो दिनों में बातचीत एक बार फिर शुरू हो सकती है। खट्टर ने कहा, मेरा मानना है कि अगले 2-3 दिनों में बात हो सकती है। इस मुद्दे (किसानों के विरोध) का हल बातचीत के जरिए ही निकालना होगा। मैंने पहले भी कहा है कि इस मुद्दे को जल्द हल किया जाना चाहिए।
बताते चलें कि केंद्रीय कृषि मंत्री से सीएम खट्टर की ये दूसरी मुलाकात है। किसान आंदोलन के मद्देनजर पहली मुलाकात भारत बंद के दिन हुई थी। आपको बता दें कि इसके बाद अब सीएम खट्टर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करने के लिए जाएंगे। बता दें कि, नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन करते हुए किसानों को 24 दिन हो गए हैं। एक दिन पहले ही भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने हरियाणा के रोहतक में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन में भाग लिया। सर छोटू राम मंच के सदस्यों ने धरना का आयोजन किया था। बीरेंद्र सिंह सर छोटू राम के पौत्र हैं।
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सरकार और किसानों के बीच बना है गतिरोध
आपको बता दें कि पिछले लगभग एक महीने से केंद्र सरकार और किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ है। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का कहना है कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की जिसके बाद सरकार ने किसानों को लिखित में प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन किसानों ने उसे ठुकरा दिया। आपको बता दें कि किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रही हैं।
किसान आंदोलन और सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की थी ये टिप्पणी
वहीं किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और सरकार को जल्दबाजी। यानी न तो आंदोलन की जिद चलेगी और ना ही कानून लाने की जल्दबाजी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान सड़कों को ब्लॉक करके इस तरीके से आंदोलन नहीं कर सकते, जबकि कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या वो कुछ दिनों के लिए इन कानूनों को रोक नहीं सकती? लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि संसद द्वारा पारित किए गए कानून को क्या सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है?
