Rajasthan Budget 2024 Highlights: 4 .90 लाख करोड़ का बजट घोषित, स्टाम्प ड्यूटी पर छूट, MV टेक्स घटाया, सस्ती हुई CNG-PNG, लाखों रोजगार प्रस्तावित, पढ़ें बजट के और भी बड़े प्रावधान

राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया। इसमें हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। अब सदन में गुरुवार सुबह 11 बजे इस पर बहस होगी।

एनसीआई@जयपुर

राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया। ऐसा पहली बार हुआ जब केन्द्र सरकार के बजट से पहले किसी राज्य का बजट पेश किया गया हो। इस 4.90 लाख करोड़ रुपए के बजट में किसान, महिला, युवा, छात्र, बिजनेसमैन सहित हर वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। यह बजट केन्द्र के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो पीएम मोदी के ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण के लिए रोड मैप तैयार करेगा। इस दौरान कई नीतियों को प्रस्तावित किया गया है।‌ बजट पूरा होने के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

ओटीटी प्लेटफॉर्म आदि के लिए नवीन इंटिग्रेटेड प्रणाली

ऑनलाइन गेमिंग, ई-कॉमर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म आदि के लिए नवीन इंटिग्रेटेड प्रणाली विकसित की जाएगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया जाना प्रस्तावित।

सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित

बजट पूरा होने के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

राजस्थान में सस्ती होगी CNG-PNG

राजस्थान सरकार ने सीएनजी और पीएनजी को सस्ता करके राज्यवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएनजी-पीएनजी पर वैट को 14.5 से घटाकर 10 फीसदी करने का ऐलान किया गया है।

खनन सम्बंधी गतिविधियों को बढ़ावा देगी सरकार

सरकार खनन सम्बंधी गतिविधियों को बढ़ावा देगी। नीलामी के ब्लॉक्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। कुछ मामलों में जहां प्राइवेट खनन की अनुमति नहीं थी, वो क्षेत्र प्राइवेट खननकर्ताओं के लिए खोले जाएंगे।

अब रीको की NOC की आवश्यकता नहीं

रीको एरिया से एक किलोमीटर की परिधि में भी लेंड कन्वर्जन के लिए रीको की अनापत्ति (NOC) की आवश्यकता समाप्त करने की घोषणा।

परिवहन व्यवसायियों को राहत

परिवहन वाहनों की फिटनेस के समय पर चुकता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त।

रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी छूट

शहरों में अधिक जनसंख्या भार वाले क्षेत्रों में कंजेशन कम करने की दिशा में कदम उठाते हुए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) की प्रक्रिया ऑटोमेटेड करने के साथ ही स्टाम्प ड्यूटी की पूरी छूट का ऐलान किया गया है।

स्टाम्प ड्यूटी माफ होगी

रजिस्ट्रेशन के पूर्ण शुल्क में छूट देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही TDR की प्रक्रिया में स्टाम्प ड्यूटी में छूट होगी।

मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना की घोषणा

मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना की घोषणा बजट में की गई है। इसके तहत 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सात जिलों की जगह सभी जिलों में पशु मेले आयोजित होंगे। ऊंट संरक्षण विकास मिशन शुरू होगा।

250 करोड़ के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री विकास कोष की घोषणा

250 करोड़ के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री विकास कोष की घोषणा। 125 पशु चिकित्सकों, 500 पशुधन सहायकों के नए पदों का होगा सृजन। पशु चिकित्सा संस्थान खोले जाएंगे।

किसानों को अल्पकालीन ऋण देने की घोषणा

किसानों को 23 हजार करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण देने की घोषणा की गई है। इसके अन्तर्गत 5 लाख नए किसान भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

बहते पानी को रोकने के लिए राजस्थान में होंगे प्रयास

बहते पानी को रोकने के लिए राजस्थान में प्रयास किए जाएंगे। बांध सुरक्षा प्रबंधन के लिए वाटर ग्रिड की स्थापना होगी। यमुना जल सम्बंधों पर कार्य किया जाएगा। ताजेवाला, हथिनी कुंड से पानी लाने का काम होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का दूसरा चरण प्रारम्भ होगा। जीर्णोद्धार अन्य कार्यों के लिए 1 हजार 400 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

1. 45 लाख कृषि कनेक्शन देने की घोषणा

किसानों के लिए 1.45 लाख बिजली कनेक्शन को स्वीकृति दी गई।

पुलिस विभाग में 5500 नए पदों का सृजन

पुलिस विभाग में 5500 नए पदों का सृजन होगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 500 कालिका यूनिट स्थापित होगी।

EWS वर्ग के लिए सस्ते लोन

EWS वर्ग को स्वरोजगार के लिए सस्ते दर पर कर्ज दिया जाएगा। प्रदेश में 20 नए आईटीआई खुलेंगे।

CGHS की तर्ज पर RHGS में मिले विकल्प

CGHS की तर्ज पर RHGS के तहत महिला कार्मिकों को माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक परिवार को शामिल करने का विकल्प मिला।

बिशन सिंह पत्रकारिता पुरस्कार देने की घोषणा

पत्रकारों के लिए राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बिशन सिंह पत्रकारिता पुरस्कार देने का ऐलान भी किया गया है। वहीं स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की आयु सीमा में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष निर्धारित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा।

पेंशनर्स की चिकित्सा सुविधा बढ़ी

पेंशनर्स की चिकित्सा सुविधा 30 हजार रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है।

स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन बढ़ाई

स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन 50 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 60 हजार रुपए प्रति माह कर दी गई है। इसी प्रकार शहीदों की पेंशन बढ़ाकर 15 हजार रुपए कर दी गई है।

स्टार्टअप्स को 10 करोड़ की फंडिंग

बजट में ऐलान किया गया है कि चयनित स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग देकर उनकी मदद की जाएगी।

पाक विस्थापित परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता

प्रत्येक पाक विस्थापित परिवारों को एक-एक लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।‌ इसी तरह पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को 25 हजार रुपए राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे।

2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी दी जाएगी

राजस्थान के बजट में 2000 दिव्यांगजनों को सरकार की तरफ से स्कूटी देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही व्हील चेयर के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की गई है। जामडोली पुनर्वास का विस्तार किया जाएगा। इसके पर 200 करोड़ रुपए का खर्चा होगा स्वयं सिद्धा आश्रम भी खोले जाएंगे।

15 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी

राजस्थान की 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इसका भी ऐलान बजट के दौरान वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किया है।

बजट में EWS वर्ग के युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार

बजट में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार का ऐलान किया गया है। बालिकाओं के सम्मेलन और परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को सप्ताह के तीन दिन मिलेगा दूध। इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे।

मेस भत्ता बढ़ाने का ऐलान

सभी अनुदानित हॉस्टल में मेस भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की घोषणा बजट में की गई है। वहीं खिलाड़ियों का मेस भत्ता बढ़ाकर 4000 रुपए करने की घोषणा की गई है।

प्रदेश में 20 नए आईटीआई खुलेंगे

राजस्थान में 20 नए आईटीआई खोलने का ऐलान भी डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट में किया है।

राजस्थान में बनाया जाएगा पीएम यूनिटी मॉल

राजस्थान में पीएम यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत नई पॉलिसी लाई जाएगी। इसके लिए हर साल 100 करोड़ रुपए का बजट होगा। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वॉकल फॉर लोकल के तहत प्रोत्साहन दिया जाएगा। नई एमएसएमई पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। इसके तहत 3 साल में 150 करोड़ रुपए खर्च कर नए कलस्टर बनाए जाएंगे। पहले साल 15 कलस्टर खोले जाएंगे। ऐसे उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 200 करोड़ की लागत से पीएम यूनिटी मॉल बनाया जाएगा।

बजट में खेल के क्षेत्र पर विशेष फ़ोकस

• सम्भागीय स्तर पर स्पोट्‌र्स कॉलेज बनेंगे। इन पर 50-50 करोड़ रुपए खर्च होंगे
• वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट स्कीम भी लागू होगी
• पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए स्पोट्‌र्स लाइफ इंश्योरेंस योजना शुरू होगी
• ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे
• ‘खेलो इंडिया’ की तर्ज पर ‘खेलो राजस्थान’ यूथ गेम्स का आयोजन होगा
• अब हर साल खेलो इंडिया की तर्ज पर ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर ‘खेलो राजस्थान’ यूथ गेम्स का आयोजन होगा
• राजस्थान यूथ आइकॉन अवॉर्ड दिया जाएगा
• युवा महोत्सव आयोजित होगा

खेल नीति 2024 की घोषणा

• प्रदेश में खेलों के प्रोत्साहन के लिए समुचित वातावरण प्रदान करने के लिए खेल नीति 2024 लाई जाएगी
• राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड शुरू करने की भी घोषणा
• प्रदेश के खिलाड़ियों को समुचित सिक्योरिटी कवरेज उपलब्ध कराने के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लागू करना प्रस्तावित
• युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए 25 करोड़ रुपए से विशेष प्रोग्राम शुरू होंगे

स्कूली छात्रों को मिलेगा मुफ्त टेबलेट-इंटरनेट

डिप्टी सीएम ने बजट में मेधावी स्कूली छात्रों को मुफ्त टेबलेट-इंटरनेट देने का ऐलान किया।

मुख्यमंत्री स्वानिधि योजना लागू होगी

प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वानिधि योजना लागू की जाएगी

1500 नए डॉक्टर और 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती होगी

• 1500 नए डॉक्टर और 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की घोषणा की गई है
• अस्पतालों में मोर्चरी के निर्माण पर 125 करोड़ रुपए खर्च होंगे
• प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन होगा। निष्क्रिय 10 ट्रॉमा सेंटर को संचालित किया जाएगा और 6 नाइट ट्रॉमा सेंटर भी बनाए जाएंगे।
• इसके साथ ही ICU एम्बुलेंस की भी घोषणा की गई
• राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा

चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए 27 हजार 660 करोड़ का प्रावधान

चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए 27 हजार 660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 10 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे।

दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर अब मिलेंगे 10 हजार रुपए

रोड एक्सीडेंट में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर अब सरकार की तरफ से 5 नहीं 10 हजार रुपए दिए जाएंगे।

बजट के दौरान विपक्ष का कई बार हंगामा

बजट पेश करने के दौरान विपक्ष के नेता सदन में हंगामा करने लगे। स्पीकर वासुदेव देवनानी को इस पर फटकार लगानी पड़ी। गोविंद सिंह डोटासरा को ऐसा नहीं करनी की चेतावनी दी। यही नहीं शांति धारीवाल से कहा कि आप बीमार हैं, बैठ जाएं।

विश्वविद्यालय कुलपति अब होंगे कुलगुरु 

राजस्थान के बजट में विश्वविद्यालय के कुलपति को कुलगुरु की उपाधि प्रदान करने की घोषणा की गई है।

काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा खाटूश्याम कॉरिडोर

काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटूश्याम कॉरिडोर बनाने का ऐलान बजट में किया गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।

अलग से ग्रीन बजट लाने का ऐलान

बजट पढ़ते हुए राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अगले साल से अलग से ग्रीन बजट लाने का ऐलान किया।

पर्यटन विकास के लिए 5000 करोड़ रुपए का ऐलान

प्रदेश में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करने हुए राजस्थान टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड बनाकर 5000 करोड़ रुपए से अधिक के काम करवाने की घोषणा की गई। इस फंड के माध्यम से टूरिज्म के विकास और पर्यटकों के लिए सुविधा का विकास होगा।

अटल एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम लागू होगा

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में अटल एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम चलाया जाने का ऐलान किया है।

वन जिला- वन प्रोजेक्ट पॉलिसी की घोषणा

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में वन जिला- वन प्रोजेक्ट पॉलिसी की घोषणा की है। राजस्थान में प्रवासी सम्मेलन और निवेश सम्मेलन होगा। राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए काम होंगे।‌ ईज ऑफ डूइंग पॉलिसी 2024 आएगी। बृज, डांग और मंगरा क्षेत्र के विकास के लिए 50-50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।‌ एक्सपोर्ट पॉलिसी लाया जाना प्रस्तावित। डेटा सेंटर पॉलिसी लाई जाएगी। नवीन पर्यटन नीति लाई जानी प्रस्तावित।

टेक्सटाइल उद्योग को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पॉलिसी

टेक्सटाइल उद्योग को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पॉलिसी लाया जाना प्रस्तावित है। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित करने, सप्लाई चैन सिस्टम को रेसिलियंट बनाने के लिए राजस्थान हाउसिंग वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई जाएगी।

जयपुर में बनेगा राजस्थान मंडपम

डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पढ़ते हुए ऐलान किया कि दिल्ली में बने भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा।

राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन होगा

डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ऐलान किया कि राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। पर्यटन विकास के लिए 5 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे। इसके लिए सरिस्का के पांडुपोल और रणथम्भोर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए EV बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा।‌ वहीं जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एवं सवाई माधोपुर के लिए ब्रांडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे।

हरियाली राजस्थान मिशन का ऐलान

हरियाली राजस्थान मिशन के तहत 5 वर्षों में 4000 करोड़ रुपए की राशि से प्रतिवर्ष 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरियां स्थापित की जाएंगी।

2 साल में 2.80 लाख घरों को बिजली कनेक्शन मिलेंगे

प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को फेज मैनर में सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही बिजली से वंचित रहे 2 लाख 80 हजार घरों को अगले दो साल में बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।

दो नए सोलर पार्क बनाने की घोषणा

दिया कुमारी ने बजट के दौरान राजस्थान में दो नए सोलर पार्क बनाने की घोषणा की। पहला पार्क जैसलमेर में तो दूसरा पूगल में बनाया जाएगा।

5 साल में निजी क्षेत्र में 10 लाख रोजगार देने की घोषणा

राजस्थान के बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 5 साल में 10 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार देने की घोषणा की है।

5 साल में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प

राजस्थान में युवा नीति 2024 लाई जाएगी प्रदेश सरकार ने 5 साल में 4 लाख भर्तियां करने का लक्ष्य तय किया है। हर वर्ष 1 लाख भर्तियां किया जाना प्रस्तावित है। अब तक 70 हजार भर्तियों का ऐलान किया गया है, जिसमें से 20 हजार को नौकरी दे दी गई हैं।

10 जिलों में आधुनिक सुविधा युक्त बस स्टेंड

प्रदेश के 10 जिलों में आधुनिक सुविधा युक्त बस स्टेंड उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस क्रम में 800 बस सर्विस मॉडल पर लिया जाना प्रस्तावित है। इनमें 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी।

राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 2024 लाया जाना प्रस्तावित

शहरों के साथ ही पर्यावरण के सुनोयोजित विकास के लिए राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 2024 लाया जाना प्रस्तावित।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारम्भ

दिया कुमारी ने 500 करोड़ रुपए के बजट से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की।

महिलाओं के लिए बायो पिक टॉयलेट बनाए जाने की घोषणा

प्रदेश की महिलाओं के लिए बायो पिक टॉयलेट बनाए जाने की घोषणा बजट में की गई है।

पुलियाओं की मरम्मत के लिए 644 करोड़ रुपए का प्रावधान

राजस्थान के बजट में पुलियाओं की मरम्मत के लिए 644 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। यह राशि 2 वर्षों के लिए है।

पहली बार 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण

• पहली बार 2750 KM लम्बाई वाले 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किए जाने का ऐलान। इसके लिए 30 हजार करोड़ रुपए की DPR बनाई जाएगी।

• जयपुर-किशनगढ़-अजमेर-जोधपुर एक्सप्रेसवे (350 KM)

• कोटपुतली-किशनगढ़ एक्सप्रेसवे (181 KM)

• जयपुर-भीलवाड़ा (193 KM)

• बीकानेर-कोटपुतली (295 KM)

• ब्यावर-भरतपुर (342 KM)

• जालोर-झालावाड़ (402 KM)

• अजमेर-बांसवाड़ा (358 KM)

• जयपुर-फलोदी (345 KM)

• श्रीगंगानगर-कोटपुतली (290 KM)

फ्लाईओवर-ब्रिज आदि के लिए 9 हजार करोड़ रुपए

स्टेट हाईवे, सड़कों के साथ बाईपास, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, आरयूवीज, हाई लेवल ब्रिज के निर्माण व रिपेयर के लिए 9 हजार रुपए की घोषणा।

60 हजार करोड़ से सड़क नेटवर्क बनेगा

भजनलाल सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में 53 हजार KM लम्बाई की सड़क करीब 60 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाने की घोषणा।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को सड़क के लिए 5 करोड़ स्वीकृत

प्रदेश के विकास को गति देने के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र को 5 करोड़ रुपए की सड़कों व 3 करोड़ रुपए के अन्य आधारभूत संरक्षणों की स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है।

हर गांव में 2 MV का सोलर पावर प्लांट

पीएम सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है। प्रत्येक गांव में 2 MV क्षमता तक सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

ऊर्जा भंडारन के लिए नई नीति लाएंगे

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का बजट पेश करते हुए विधानसभा में कहा, ‘राज्य में ऊर्जा भंडारन क्षमता के लिए नई नीति लाई जाएगी। इस क्रम में भरतपुर में 12, जबकि अन्य जिलों में फिजिब्लिटी के आधार पर पम्प स्टोरेज के माध्यम से भी ऊर्जा सृजित की जाएगी।

2031-32 तक परम्परागत स्त्रोतों से 20500 MV बिजली का उत्पादन

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का बजट पेश करते हुए विधानसभा में कहा, ‘बिजली संकट से निपटने के लिए हमने कार्य योजना बना ली है। वर्ष 2031-32 तक परम्परागत स्त्रोतों से 20500 MV बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके अंतर्गत सीएम भजनलाल शर्मा की पहल पर RBUNL एवं केन्द्रीय उपक्रमों आदि का ज्वॉइंट वेंचर बनाकर 3325 MV की परियोजाओं के लिए MoU किए जा चुके हैं।

5 हजार 180 करोड़ रुपए से 183 शहरों-कस्बों में पेयजल कार्य

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का बजट पेश करते हुए विधानसभा में कहा, ‘प्रदेश के 183 शहरों-कस्बों में पेयजल में सुधार के लिए 5 हजार 180 करोड़ रुपए के कार्य 2 वर्षों में कराए जाने की घोषणा करती हूं।’

पेयजल योजनाओं की घोषणा

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का बजट पेश करते हुए विधानसभा में कहा, ‘जल जीवन मिशन के तहत 5 हजार 846 अतिरिक्त गांवों को सखी जल के माध्यम से पेजयल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 20 हजार 370 करोड़ रुपए की लागत से 6 वृहद पेयजल योजनाओं के कार्य हाथ में लिए जाने की घोषणा करती हूं।