राजस्थान: आज रात से नहीं चलेंगी 8000 स्लीपर बसें, 2 नवम्बर से सभी प्राइवेट बसों का चक्का जाम, ट्रेवल्स एजेंसियों ने बंद की ऑनलाइन बुकिंग

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एनसीआई@जोधपुर

ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑनर एसोसिएशन ने 31 अक्टूबर से प्रदेशभर में स्लीपर बसों का संचालन बंद करने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि गुरुवार आधी रात से करीब 8000 स्लीपर बसें सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी।

राजस्थान से देश के कई राज्यों में जाने वाली इन बसों में औसतन 3 लाख लोग रोज यात्रा करते हैं। ट्रेवल्स एजेंसियों ने जोधपुर सहित कई शहरों से चलने वाली बसों की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी है। राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने 2 नवम्बर से चक्का जाम की चेतावनी दी है।

एसोसिएशन ने कहा- 2 दिन स्लीपर बसें बंद होने के बाद सरकार का रुख देखा जाएगा। सकारात्मक रुख नहीं होने पर 2 नवम्बर से प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा प्राइवेट बसें सड़कों से हट जाएंगी। इनमें ग्रामीण सेवा में शामिल बसें, स्कूल बसें, स्टेट केरिज, उप नगरीय बसें और लोक परिवहन बसें शामिल होंगी।

एसोसिएशन ने की 31 अक्टूबर से हड़ताल की घोषणा

ऑल इंडिया टूरिस्ट बस ऑनर एसोसिएशन ने 31 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। एसोसिएशन के सचिव राजेन्द्र परिहार ने बुधवार को मुख्यमंत्री को एक लेटर भेजा था। इसमें यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए सरकार से यात्रियों की सुविधा के लिए अपने स्तर पर व्यवस्था करने के लिए कहा है।

एसोसिएशन ने हड़ताल का कारण बताते हुए कहा- परिवहन विभाग द्वारा 29 अक्टूबर को जारी किए गए एक आदेश के चलते यह फैसला लिया है। प्रदेश भर में चल रही निजी बसों पर चेकिंग के नाम पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है और लगातार बसों को सीज किया जा रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने पहले भी सरकार से आग्रह किया था कि यदि नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो बस ऑपरेटरों को आवश्यक सुधार करने के लिए कुछ समय दिया जाए। साथ ही, जो नियम निजी बसों पर लगाए जा रहे हैं, वे सरकारी बसों पर भी लागू होने चाहिएं।‌ उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन विभाग एकतरफा कार्रवाई कर रहा है, जो उचित नहीं है।

यात्रियों से वैकल्पिक व्यवस्था करने की अपील एसोसिएशन के सदस्य यात्रियों से विभिन्न माध्यमों से सम्पर्क कर हड़ताल के दौरान होने वाली असुविधा पर खेद जता रहे हैं। साथ ही, अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने की अपील की है।
ऑल इंडिया टूर एंड ट्रेवल्स एसोसिएशन ने भी की हड़ताल की घोषणा

सीकर में ऑल इंडिया टूर एंड ट्रेवल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ईशाक खान ने बताया- राजस्थान में बसों पर आरटीओ की कार्रवाई के विरोध में 31 अक्टूबर से हड़ताल शुरू होने जा रही है। इस दौरान समस्त सिटिंग और स्लीपर बस बंद रहेंगी। इसके साथ ही ऑफिस भी बंद रखे जाएंगे।

2 नवम्बर से 20 हजार हजार बसों का चक्का जाम

राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया- ऑल इंडिया टूरिस्ट की ओर से 31 अक्टूबर से स्लीपर बसें बंद रहेंगी। इसके बाद 2 नवम्बर को प्रदेश भर में ग्रामीण सेवा में शामिल बसें, स्कूल बस, स्टेट केरिज, उप नगरीय बस और लोक परिवहन बस सहित तमाम बसें बंद की जाएंगी।

उन्होंने बताया- 2 दिन स्लीपर बसें बंद करने के बाद सरकार का रुख देखा जाएगा। सरकार का सकारात्मक रुख नहीं होने पर 2 नवम्बर से प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा प्राइवेट बसें सड़कों से हट जाएंगी। इसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

साहू ने बताया- परिवहन विभाग ने निजी बसों पर एकतरफा कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर हुए बस अग्निकांड और जयपुर के मनोहरपुर में हुए हादसे के बाद विभाग ने सुरक्षा के नाम पर निजी बसों की चेकिंग और सीज करने का अभियान चला रखा है।

उन्होंने बताया- परिवहन विभाग मनमाने तरीके से बसों को जब्त कर रहा है और बिना उचित कारण चालान काटे जा रहे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा बसों के चालान हो चुके हैं और 200 से ज्यादा बसें सीज की जा चुकी है। इससे बस मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है।

स्लीपर बसों को जांच के लिए जारी की थी 12 बिंदुओं की लिस्ट

राजस्थान परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने 29 अक्टूबर 2025 को एक आदेश जारी किया है। विभाग ने स्लीपर बसों की जांच के लिए 12 बिंदुओं की एक लिस्ट जारी की है। इसमें बसों के टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट, आपातकालीन निकास (12 मीटर तक की बस में 4 और उससे अधिक लम्बाई में 5), चेसिस का अवैध कटाव, नियम विरुद्ध वर्टिकल बीम, स्लीपर बर्थ की न्यूनतम लम्बाई (1800 मिमी), नियम विरुद्ध पार्टीशन गेट, छत पर अवैध लगेज कैरियर, एसी/नॉन एसी पंजीकरण की जांच और एक ही पंजीकरण नम्बर के दुरुपयोग की जांच जैसे मुद्दे शामिल हैं।

नियम तोड़ने वाली बसों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा

आदेश में यह भी कहा गया है कि नियम तोड़ने वाली बसों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें तभी वापस चालू किया जाएगा, जब वे सभी नियमों का पालन करेंगी। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई स्लीपर बस नियमों का उल्लंघन करती हुई पाई जाती है तो इसके लिए सम्बंधित आरटीओ/डीटीओ को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

बस ऑपरेटरों के सवाल: क्या दोषी केवल बस ऑनर्स ही हैं?

संगठन का कहना है कि क्या दोषी केवल बस ऑनर्स ही हैं? यदि बसों में कोई खामी भी है तो उसे दूर करने के लिए बस ऑनर्स को मोहलत भी तो मिलनी चाहिए। रातों-रात कोई खामी दूर नहीं की जा सकती है। संगठन का तर्क है कि सरकारी अधिकारियों ने ही इन बसों को मंजूरी दी थी, इसलिए दोष सिर्फ बस मालिकों पर थोपना गलत है।

बस ऑपरेटरों का कहना है कि वे पहले से ही उच्च कर दरों (स्लीपर बसों पर 30 हजार-40 हजार रुपए वार्षिक और ऑल इंडिया रूट परमिट पर 3 लाख रुपए) से जूझ रहे हैं और अचानक सख्त कार्रवाई से उनका व्यवसाय पूरी तरह ठप हो जाएगा। इसी कारण संगठन ने 31 अक्टूबर 2025 से सभी वर्गों की बसों का संचालन बंद करने की घोषणा की है।