April 22, 2026

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मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले: महंगाई भत्ता, रबी फसल पर एमएसपी और रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस

मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले: महंगाई भत्ता, रबी फसल पर एमएसपी और रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केन्द्रीय कर्मचारियों, लद्दाख रीजन और किसानों से जुड़े फैसले लिए हैं।

एनसीआई@नई दिल्ली

मोदी सरकार ने दिवाली और दुर्गा पूजा से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों और किसानों को बुधवार (18 अक्टूबर) को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है।

केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनरों के महंगाई राहत(DR) में 1 जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। ये 42 फीसदी से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया। साथ ही रेलवे कर्मेचारियों को बोनस देने पर भी मुहर लगी है।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद आगे बताया कि रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस दिया जाएगा।

रबी फसलों पर बढ़ी एमएसपी

कैबिनेट ने छह रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है। तिलहन और सरसों में 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। मोटा अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि मसूर पर 425 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं के लिए 150 प्रति क्विंटल और बार्ले के लिए 115 रुपए प्रति क्विंटल, चना के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। इस प्रकार गेहूं की एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ने से यह 2,275 रुपए पहुंच गई है।

यह अहम फैसला भी लिया

अनुराग ठाकुर ने बताया कि बैठक में चौथा फैसला लद्दाख रीजन को लेकर लिया गया। उन्होंने कहा, ”पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से लद्दाख के लिए 7.5 गीगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस दिशा में 13 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विकसित करने का प्लान बनाया। जब सोलर पावर प्लांट बनेंगे तो ऐसे में इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन बहुत जरूरी है। लद्दाख से मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन को मंजूरी दी गई। ”

उन्होंने कहा कि 5 गीगावाट की क्षमता की लाइन लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य से होकर गुजरेगी। इसे राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ जाएगा। इस पूरे प्रोजक्ट को सात साल में पूरा कर लिया जाएगा।

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