शिक्षकों के ट्रांसफर मामले का समाधान 15 मार्च के बाद किया जाएगा: मदन दिलावर
एनसीआई@बालोतरा
राजस्थान में सरकारी शिक्षकों के तबादलों पर लगी हुई रोक पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इस साल लोकसभा, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के कारण तबादलों में देरी हुई। अब बोर्ड परीक्षाएं होंगी। ऐसे में अब 15 मार्च के बाद सीएम भजनलाल शर्मा से चर्चा कर शिक्षकों के ट्रांसफर मामले का समाधान किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शनिवार को बालोतरा दौरे पर आए थे। इलाके के जसोल धाम में मंदिरों में दर्शन करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों के ट्रांसफर के सवाल पर कहा- राजस्थान में चुनावी प्रक्रिया के चलते तबादलों में देरी हुई। इस बार संयोग ऐसा रहा कि एक के बाद एक चुनाव आ गए। फिर अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं आ गईं। अब विधानसभा चलने वाली है और बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो क्या ऐसे समय में तबादले होने चाहिए? इसलिए शिक्षा विभाग का शिक्षकों के तबादले न करने का फैसला ठीक है। 15 मार्च के बाद मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करेंगे।
ग्रेड थर्ड टीचर के तबादलों पर 7 साल से प्रतिबंध
उल्लेखनीय है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर 7 साल से प्रतिबंध है। वहीं, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता और प्रिंसिपल के ट्रांसफर पर 2 साल से रोक है। यह स्थिति सरकार के सबसे बड़े माने जाने वाले शिक्षा विभाग की है। 4 लाख शिक्षकों का यह दर्द अब आक्रोश का रूप ले रहा है। शिक्षक संगठन तबादले नहीं खोलने के विरोध में उतर आए हैं। ऐसा इसलिए भी कि भाजपा सरकार बनने के बाद हाल में दूसरी बार तबादलों से रोक हटाई गई, लेकिन शिक्षा विभाग को फिर छोड़ दिया गया। इस सरकार में 2024 में 10 से 20 फरवरी तक और अब 1 से 10 जनवरी तक रोक हटाई गई है।
85 हजार आवेदन 3 साल से पेंडिंग
गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षामंत्री रहते अगस्त 2021 में एक बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन लिए थे। तब 85 हजार शिक्षकों ने आवेदन किए थे। लेकिन, उन पर आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके बाद नवम्बर 2021 में डोटासरा की जगह बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री बने। कल्ला ने अगस्त 2022 से जनवरी 2023 तक शिक्षा विभाग में तबादले खोले थे। इस दौरान व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, प्रिंसिपल के बड़ी संख्या में तबादले भी हुए। इन तबादलों पर 15 जनवरी 2023 को रोक लगी थी। इसके बाद से दो साल से तबादले नहीं हुए।
बातें सबने कीं, नीति किसी ने नहीं बनाई
कांग्रेस सरकार हो या भाजपा की, शिक्षकों की तबादला नीति बनाने की बात करती है, लेकिन आज तक तबादला नीति नहीं बनाई गई। पिछले दिनों मंत्री दिलावर ने भी इसके लिए नीति बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक यह कागजों से बाहर नहीं निकली है।
डीपीसी की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी
पंचायती राज के मंत्रालय कर्मचारियों की डीपीसी (विभागीय प्रोन्नति समिति) को लेकर दिलावर बोले- मैंने हमेशा डीपीसी को प्राथमिकता दी है। शिक्षा विभाग में भी लम्बित डीपीसी को पूरा किया गया है। पंचायती राज विभाग में भी डीपीसी की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, ताकि कर्मचारियों को उनके हक का फायदा मिल सके।
कांग्रेस पर साधा निशाना
शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा- कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के बच्चों को अनपढ़ रखने की साजिश रची। कांग्रेस ने एक भी नया अंग्रेजी माध्यम का स्कूल नहीं खोला है और केवल बोर्ड लगाकर जनता को भ्रमित किया है। कांग्रेस सरकार ने लाखों बच्चों को स्कूल से दूर करने का काम किया है। यह सरकार छात्राओं की दुश्मन साबित हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के बजाय केवल दिखावटी कार्य किए गए हैं।
