UPI ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगने या न लगने का कन्फ्यूजन सरकार ने कर दिया दूर, जानें क्या आम उपयोगकर्ता भी होंगे प्रभावित

• UPI ट्रांजेक्शन पर नहीं लगेगा कोई चार्ज
• UPI लेनदेन उपयोगकर्ताओं के लिए हमेशा मुफ्त रहेंगे
• पर्सन-टू-पर्सन (P2P) लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं
• सीमित मर्चेंट लेनदेन पर भविष्य में MDR संभव

एनसीआई@ नई दिल्ली

UPI ट्रांजेक्शन को लेकर आम हो या खास, हर वर्ग के लोगों के बीच काफी कन्फ्यूजन की स्थिति है। लोकसभा में टेक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 बिल पास किया गया है, जिसमें बैंकों को मर्चेंट से फीस लेने की इजाजत के बारे में ज़िक्र है।

इसी बिल के पास होने बाद से ये सवाल खड़े हो गए कि क्या UPI ट्रांजेक्शन पर फीस लगेगी या नहीं। हालांकि, सरकार ने साफ बताया है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या UPI ट्रांजेक्शन यूजर्स के लिए मुफ्त बने रहेंगे।

UPI पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज

वित्त मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में कहा है कि UPI पेमेंट करने पर यूजर्स से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और सभी पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजेक्शन मुफ्त रहेंगे। सरकार ने बताया कि अगर भविष्य में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जाता है तो यह केवल एक तय सीमा से ज्यादा वाले मर्चेंट ट्रांजेक्शन की सीमित केटेगरी पर लागू होगा और मामूली दर पर लगाया जाएगा। ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर लागू होने वाले MDR से काफी कम होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को 2,000 रुपए से ज्यादा के UPI पेमेंट पर 0.25% से 0.4% का MDR लगाने की इजाजत दे सकती है, वो भी तब, जब ट्रांजेक्शन किसी बिजनेस के साथ किया जाता है।

किन यूजर्स पर लगेगा चार्ज?

• सरकार ने बताया कि UPI पर ज्यादातर मर्चेंट ट्रांजेक्शन मुफ्त बने रहेंगे। अगर कोई MDR लागू किया जाता है तो वह सभी ट्रांजेक्शन पर लगाने के बजाय एक तय सीमा पर आधारित होगा।

• NPCI की अध्यक्षता वाली UPI और सर्विसेज स्टीयरिंग कमिटी यह तय करेगी कि क्या कोई MDR लगाया जाना चाहिए। यह फैसला संसद द्वारा टेक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पास होने के बाद ही लिया जाएगा, जिसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A में बदलाव का प्रस्ताव है।

• सरकार के अनुसार, UPI ट्रांजेक्शन की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के कारण साइबर सिक्योरिटी, धोखाधड़ी रोकने और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश करना जरूरी हो गया है।

• सरकार ने यह भी कहा कि भारत डिजिटल पेमेंट के विकास के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, इसलिए UPI इकोसिस्टम का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सस्ता होना जरूरी है, क्योंकि यह ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में और फैल रहा है।

लोगों के बीच फैली अफवाह

• पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट (PSS एक्ट) में संशोधन के पीछे की वजह बताते हुए सरकार ने कहा कि हालिया बदलावों को कुछ लोगों ने गलत तरीके से आम यूजर्स पर चार्ज लगाने के प्रस्ताव के तौर पर समझा।

• सरकार ने बताया कि संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका मकसद UPI की लम्बे समय तक चलने की क्षमता को सपोर्ट करना है, साथ ही इसकी तकनीकी क्षमताओं और उभरते जोखिमों के खिलाफ मजबूती को बढ़ाना है।

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newchakraindia@gmail.com

मैं राजीव सक्सेना, Editor in Chief करीब 31 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं। करीब 18 साल राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में Bureau Chief तथा Regional Head की जिम्मेदारी सम्भाली। JagrooK Times, Mumbai का संस्थापक सम्पादक रहा। National Duniya का Kota Bureau Chief रहा। 2015 से स्वयं का Web News Channel शुरू किया। कई ऐतिहासिक घटनाओं/कार्यक्रमों की कवरेज की। कई बड़े घोटालों/भ्रष्टाचारों का खुलासा किया। हाड़ोती ही नहीं राजस्थानभर में कुख्यात रहे देवा गुर्जर डाकू का मेरी रिपोर्टिंग से करोड़ों का नुक़सान हुआ। उसने पैसों का लालच दिया, स्वीकार नहीं करने पर मार देने की धमकी दी। एक रात करीब ढाई बजे स्कूटर पर ऑफिस से घर लौटते समय जानलेवा हमला करवाया।

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